नीतियां और अर्थव्यवस्था: केंद्र सरकार ने 'कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना 2026' को अधिसूचित किया
02 Jul 2026
केंद्र सरकार ने 1952 की पुरानी योजना की जगह 'ईपीएफ (EPF) योजना 2026' को अधिसूचित कर दिया है। 'सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020' के तहत लागू इस नई योजना में डिजिटल अनुपालन, UAN लिकिंग और आंशिक निकासी के नियमों को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
श्रम सुधार और नीतियां: केंद्र सरकार ने लागू की नई 'EPF योजना 2026'
📋 नई EPF योजना 2026 की मुख्य विशेषताएं:
- योगदान दरें अपरिवर्तित: नई योजना के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता (employer) दोनों की ओर से अनिवार्य EPF योगदान वेतन के 12 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहता है। वहीं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10 प्रतिशत की दर लागू रहेगी।
- आंशिक निकासी नियमों में अपडेट: यह योजना आंशिक निकासी (Partial withdrawals) के नियमों को अपडेट करती है। अब सदस्य न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की शर्तों के अधीन—चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह, घर खरीदने और अन्य निर्दिष्ट जरूरतों के लिए आसानी से फंड निकाल सकते हैं।
- डिजिटलकरण पर जोर: नई योजना में प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल अनुपालन (Digital compliance) पर विशेष जोर दिया गया है। पारदर्शिता में सुधार करने के लिए ई-फाइलिंग, ऑनलाइन क्लेम, ई-पासबुक और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) लिंकिंग को प्राथमिकता दी गई है।
💻 कर्मचारियों का सशक्तिकरण
भविष्य निधि (Provident Fund) ढांचे को नए श्रम कानूनों के अनुरूप लाकर, सरकार का लक्ष्य खातों की पोर्टेबिलिटी (Portability of accounts) को बढ़ाना और पीएफ (PF) प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है, जिससे देश भर के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।
Policy & Economy: Central Govt Notifies Employees' Provident Fund (EPF) Scheme 2026
02 Jul 2026
The Central Government has officially notified the Employees' Provident Fund (EPF) Scheme 2026, replacing the 74-year-old 1952 scheme. Formulated under the Code on Social Security 2020, it emphasizes digital compliance, UAN linkage, and updated partial withdrawal rules.
Labor Reforms: Central Govt Notifies the New EPF Scheme 2026
📋 Key Highlights of the EPF Scheme 2026:
- Unchanged Contribution Rates: Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains steady at 12 per cent of wages from both the employee and the employer. The existing 10 per cent rate will continue to apply to specific establishments notified by the government.
- Updated Withdrawal Rules: The scheme revamps rules for partial withdrawals. Members can now easily access funds for medical treatment, education, marriage, housing, and other specified needs, subject to maintaining a prescribed minimum balance.
- Digital First Approach: A strong emphasis has been laid on digital compliance to improve administrative efficiency. The scheme heavily promotes electronic filings, online claims, e-passbooks, and Universal Account Number (UAN) linkage.
💻 Empowering the Workforce
By bringing the provident fund framework in line with the new labor codes, the government aims to drastically enhance the portability of PF accounts, improve transparency, and make provident fund management significantly more efficient for crores of salaried workers across India.
