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बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था: कैबिनेट ने 8 रेलवे परियोजनाओं के लिए ₹20,800 करोड़ मंजूर किए

10 Sep 2026

बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था: कैबिनेट ने 8 रेलवे परियोजनाओं के लिए ₹20,800 करोड़ मंजूर किए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹20,800 करोड़ की आठ रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अगले साल सूरत-वापी बुलेट ट्रेन खंड (Surat-Vapi Bullet Train) शुरू होने की घोषणा की गई है।


बुनियादी ढांचा: कैबिनेट ने 8 रेलवे परियोजनाओं के लिए ₹20,800 करोड़ मंजूर किए
📌 मंजूरी का संदर्भ (Context):
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹20,800 करोड़ से अधिक के निवेश वाली आठ प्रमुख 'रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं' (multitracking projects) को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता (operational efficiency) में सुधार करना और प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों पर भीड़भाड़ कम करना है।
🚆 रेलवे विस्तार के मुख्य बिंदु:
  • पूर्वी और मध्य भारत पर जोर: ₹10,783 करोड़ की लागत वाली तीन परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, एमपी और छत्तीसगढ़ (जैसे खड़गपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन) में 656 किलोमीटर नेटवर्क जोड़ेंगी। इसके 2029-30 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
  • दक्षिण भारत कनेक्टिविटी: ₹10,021 करोड़ की पांच परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेंगी, जिससे नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी और 2,100 गांव जुड़ेंगे।
  • हाई-डेंसिटी कॉरिडोर का विस्तार: सरकार का लक्ष्य सात उच्च-घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर (लगभग 11,000 किलोमीटर) को चार लाइनों (quadruple) में बदलना है, जिसमें दिल्ली-हावड़ा, मुंबई-हावड़ा और दिल्ली-चेन्नई शामिल हैं।
  • बुलेट ट्रेन अपडेट: बहुप्रतीक्षित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। सूरत से वापी तक का शुरुआती 100 किलोमीटर का खंड अगले साल (2027) से शुरू होने वाला है।
⚙️ लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई क्षमता (Freight Capacity) बढ़ाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे का यह विशाल अपग्रेड 'लॉजिस्टिक्स लागत' (logistics costs) को काफी कम करेगा और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा। मल्टीट्रैकिंग के जरिए मालगाड़ियों को यात्री मार्गों से अलग करने पर, रेलवे की गति और माल ढुलाई क्षमता में भारी सुधार होगा, जिससे औद्योगिक विकास को सीधा लाभ मिलेगा।

Infrastructure & Economy: Cabinet Approves ₹20,800 Cr for 8 Railway Projects

10 Sep 2026

Infrastructure & Economy: Cabinet Approves ₹20,800 Cr for 8 Railway Projects

The Union Cabinet has approved eight railway multitracking projects worth ₹20,800 crore to ease congestion, alongside an announcement that the Surat-Vapi Bullet Train section will commence next year.


Infrastructure & Economy: Cabinet Approves ₹20,800 Cr for 8 Railway Projects
📌 Context of the Approval:
The Union Cabinet has cleared eight major railway multitracking projects involving an investment of over ₹20,800 crore. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw stated that these projects are primarily aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency, and easing congestion on key national routes.
🚆 Key Highlights of the Rail Expansion:
  • Eastern & Central India Push: Three projects costing ₹10,783 crore will add 656 km across West Bengal, Jharkhand, Odisha, MP, and Chhattisgarh (e.g., Kharagpur-Jharsuguda 4th line). Target completion is 2029-30.
  • Southern India Connectivity: Five projects worth ₹10,021 crore will cover 17 districts in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, and Telangana, adding 540 km to the network and connecting 2,100 villages.
  • Quadrupling High-Density Corridors: The government aims to quadruple seven high-density railway corridors (approx. 11,000 km), including Delhi-Howrah, Mumbai-Howrah, and Delhi-Chennai.
  • Bullet Train Update: The much-awaited Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project is progressing rapidly, with the initial 100-km section from Surat to Vapi set to commence operations next year.
⚙️ Enhancing Logistics & Freight Capacity

Prime Minister Narendra Modi emphasized that this massive infrastructure upgrade will significantly reduce logistics costs and promote regional heritage tourism. By decoupling freight trains from passenger routes via multitracking, the railways will drastically improve turnaround times, directly boosting industrial competitiveness.