ग्रामीण विकास: पुरानी मनरेगा (MGNREGA) की जगह आज से लागू हुई 'विकसित भारत G RAM G' योजना
01 Jul 2026
भारत सरकार ने 20 साल पुरानी मनरेगा योजना को बदलते हुए आज से 'VB-G RAM G एक्ट 2025' लागू कर दिया है। नई योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी और समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था: मनरेगा की जगह आज से पूरे देश में लागू हुई 'विकसित भारत G RAM G' योजना
📈 नए 'VB-G RAM G' एक्ट की मुख्य विशेषताएं:
- 125 दिनों की रोजगार गारंटी: नया अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास की गति को तेज करना, अधिक आय सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना है।
- बेरोजगारी भत्ता और पारदर्शिता: यह अधिनियम समय पर, पारदर्शी और जवाबदेह वेतन भुगतान पर कड़ा जोर देता है। इसके साथ ही, यदि निर्धारित समय के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो नए अधिनियम में 'बेरोजगारी भत्ते' (Unemployment allowance) का भी स्पष्ट प्रावधान है।
- मंत्री का आश्वासन: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि इस नए ढांचे में सुचारू रूप से बदलाव के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्तमान में चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे, ताकि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम के बिना न रहे।
🇮🇳 'विकसित भारत 2047' का विजन
'विकसित भारत-GRAM G' अधिनियम एक व्यापक विधायी ढांचा है, जिसे 2047 तक 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण रोजगार सृजन को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी और देश में स्थायी सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) का निर्माण होगा।
Rural Economy: Viksit Bharat G RAM G Scheme Comes Into Force, Replaces MGNREGA
01 Jul 2026
The VB-G RAM G Act, 2025 comes into force across rural India today, replacing the 20-year-old MGNREGA scheme. The new framework guarantees 125 days of wage employment per financial year with a budget of ₹95,692 crore to boost rural livelihoods.
Government Policies: Viksit Bharat G RAM G Scheme Replaces MGNREGA Nationwide
📈 Key Features of the VB-G RAM G Scheme:
- 125 Days of Employment: The new act significantly enhances the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a single financial year, aiming to provide greater income security and empower rural households.
- Unemployment Allowance & Transparency: The Act places a strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. Furthermore, it strictly provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time.
- Seamless Transition: Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chouhan assured that administrative, financial, and technical preparations are fully complete. Ongoing works will continue without interruption, ensuring no eligible rural worker remains without work even for a single day.
🇮🇳 Aligning with Viksit Bharat 2047
The Viksit Bharat-GRAM G Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of a developed India by 2047. It promises to strengthen rural livelihoods and create durable community assets at an accelerated pace.
