शासन और कानून: पेपर लीक से निपटने के लिए पीएम मोदी का सख्त नए कानून और 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट' का वादा
24 Jul 2026
परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा वाले एक नए कानून की घोषणा की है। जल्द ही संसद में इसका बिल पेश किया जाएगा।
शासन और कानून: पेपर लीक रोकने के लिए पीएम मोदी लाएंगे सख्त नया कानून
परीक्षा में हो रही अनियमितताओं पर जारी चिंताओं को दूर करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बेहद दर्दनाक है और इसे मामूली मुद्दा नहीं माना जा सकता। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार इस खतरे से निर्णायक रूप से निपटने के लिए एक बेहद सख्त नया कानून ला रही है।
📜 प्रस्तावित उपायों के मुख्य बिंदु:
- फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा: पीएम ने संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। सख्त सजा के प्रावधानों वाला यह मसौदा (draft) बीती रात उन्हें सौंप दिया गया है, जिस पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी।
- संसद में पेश होगा बिल: कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों को शामिल करने और मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद, सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में इस विधेयक (Bill) को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी।
- की गई कार्रवाई और छात्रों का भविष्य: जनता को आश्वस्त करते हुए, पीएम मोदी ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक में शामिल दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का कीमती शैक्षणिक वर्ष (academic year) बर्बाद न हो।
⚖️ परीक्षा प्रणाली में विश्वास की बहाली
यह त्वरित विधायी कार्रवाई (legislative action) शैक्षिक भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति को दर्शाती है। फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना से त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा, जो भविष्य में संगठित पेपर लीक सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़े निवारक (deterrent) के रूप में कार्य करेगा।
Governance & Law: PM Modi Promises Stringent New Law & Fast-Track Courts to Tackle Paper Leaks
24 Jul 2026
Taking a tough stance on examination irregularities, PM Narendra Modi has announced a new law featuring fast-track courts and stringent punishments to tackle paper leaks. The Bill will soon be introduced in Parliament.
Governance & Law: PM Modi Promises Stringent New Law to Tackle Paper Leaks
Addressing the ongoing concerns over examination irregularities, Prime Minister Narendra Modi stated that paper leaks are extremely painful for lakhs of students and their parents, and cannot be treated as a minor issue. He announced that the government is bringing a stringent new law to decisively tackle this menace.
📜 Key Highlights of the Proposed Measures:
- Fast-Track Courts & Strict Punishments: The PM directed the concerned departments to prepare a proposal for setting up fast-track courts. The draft, which includes provisions for stringent punishments, was submitted to him late last night and will be discussed by the Cabinet today.
- Upcoming Parliamentary Bill: After incorporating suggestions from Cabinet colleagues and giving the draft its final shape, the government will make every effort to get the Bill passed by the House at the earliest, starting from the second week of Parliament on Monday.
- Action Taken & Academic Year Saved: Assuring the public, PM Modi mentioned that over the past two and a half months, culprits involved in recent paper leaks have been arrested and are in jail. He emphasized that the government's foremost responsibility was conducting exams promptly to ensure students did not lose a precious academic year.
⚖️ Restoring Faith in the Examination System
This immediate legislative action reflects the government's zero-tolerance policy towards educational corruption. The introduction of fast-track courts will ensure swift justice, acting as a massive deterrent against future organized paper leak syndicates.
