कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: विदेश मंत्री जयशंकर ने मुंबई में यूएई और अमेरिकी विदेश मंत्रियों के साथ की त्रिपक्षीय बैठक
21 Oct 2026
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मुंबई में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और समसामयिक विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक की।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक (Trilateral Meeting) की मेजबानी की। यह बैठक मध्य पूर्वी और पश्चिमी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को एक साथ साधने की भारत की रणनीतिक पहल को रेखांकित करती है।
- त्रिपक्षीय फोकस: डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इस तीन-पक्षीय बैठक को ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समसामयिक वैश्विक विकास के दृष्टिकोण से विचारों का एक अत्यधिक उपयोगी आदान-प्रदान बताया।
- भारत-अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता: अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के साथ अलग से हुई बातचीत में, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा में संबंधों को मजबूत करने और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संकट पर भारी ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत-यूएई आर्थिक सफलता: त्रिपक्षीय बैठक से पहले, डॉ. जयशंकर ने अपने यूएई समकक्ष से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) ने दोनों देशों के व्यापार को सफलतापूर्वक 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा दिया है।
- संबंधों का रणनीतिक विकास: विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, रक्षा, ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत-यूएई सहयोग तेजी से एक गहरा, संरचनात्मक रणनीतिक स्वरूप (Strategic Character) प्राप्त कर रहा है।
UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह त्रिपक्षीय बैठक भारत की विदेश नीति में "लघु-पक्षवाद" (Minilateralism) का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह I2U2 समूह (भारत, इज़राइल, यूएई, अमेरिका) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के रणनीतिक इरादे को दर्शाता है। एक प्रमुख मध्य पूर्वी भागीदार (UAE) और वैश्विक महाशक्ति (US) के साथ एक साथ जुड़कर, भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, डिजिटल और भौतिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, और व्यापक संघर्ष में पक्ष लिए बिना पश्चिम एशिया के नाजुक सुरक्षा ढांचे को स्थिर करना चाहता है।
Diplomacy & IR: EAM Jaishankar Holds Trilateral Meet with UAE & US Counterparts in Mumbai
21 Oct 2026
EAM S Jaishankar hosted a crucial trilateral meeting with UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan and US Secretary of State Marco Rubio in Mumbai, focusing on energy, connectivity, and contemporary global developments.
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hosted a highly significant trilateral meeting in Mumbai today with UAE Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and US Secretary of State Marco Rubio. This engagement underscores India's strategic push to align its Middle Eastern and Western diplomatic priorities.
- Trilateral Focus: Dr. Jaishankar characterized the three-way meeting as a highly useful exchange of perspectives primarily focused on energy security, regional connectivity, and contemporary global developments.
- India-US Bilateral Dialogue: In separate talks with Secretary Rubio, the focus remained heavily on strengthening ties in trade, technology (iCET), energy, defense, and the ongoing geopolitical crisis in West Asia.
- India-UAE Economic Triumph: Prior to the trilateral, Dr. Jaishankar met his UAE counterpart, emphasizing that the bilateral Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) has successfully driven two-way trade beyond the historic $100 billion mark.
- Strategic Evolution of Ties: The EAM noted that despite global headwinds, India-UAE cooperation in defense, energy, and advanced technology is rapidly acquiring a deep, structural strategic character.
For UPSC aspirants, this trilateral meeting is a direct operationalization of "Minilateralism" in India's foreign policy. It mirrors the strategic intent of the I2U2 grouping (India, Israel, UAE, US) and the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). By engaging simultaneously with a core Middle Eastern partner (UAE) and a global superpower (US), India seeks to secure its energy supply chains, advance digital and physical connectivity projects, and stabilize the fragile security architecture of West Asia without taking sides in the broader conflict.
