विज्ञान और प्रौद्योगिकी: 7-8 वर्षों में $40-45 बिलियन तक पहुंचेगी भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था
18 Oct 2026
ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अनुमान जताया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी, वैश्विक निवेश और नियामक सुधारों के दम पर भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy) वर्तमान $9 बिलियन से बढ़कर अगले 7-8 वर्षों में $40-45 बिलियन तक पहुंच जाएगी।
नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम द्वारा आयोजित 'अंतरिक्ष, संप्रभुता और नई अर्थव्यवस्था' विषय पर मीडिया गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy)—जिसका वर्तमान मूल्यांकन लगभग $9 बिलियन है—निजी उद्यमों के लिए इस क्षेत्र को तेजी से खोलने के कारण अगले सात से आठ वर्षों में $40 से $45 बिलियन तक पहुंचने की राह पर है।
- सार्वजनिक-निजी तालमेल (Public-Private Synergy): अंतरिक्ष क्षेत्र को हाल ही में खोले जाने से सरकारी संस्थानों (ISRO) को निजी उद्योग के साथ जोड़ने की अपार क्षमता का प्रदर्शन हुआ है, जिसने केवल 5-6 वर्षों में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं।
- वाणिज्यिक व्यवहार्यता और पैमाना (Scale): डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि अब तत्काल प्राथमिकता केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने से आगे बढ़कर टिकाऊ बिजनेस मॉडल के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनियों का निर्माण करना है।
- नियामक और इकोसिस्टम सुधार: भारतीय उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए समय पर नियामक अनुमोदन (Regulatory Approvals), कम व्यापार लागत और मजबूत आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण की आवश्यकता है।
- FDI और रणनीतिक स्वायत्तता: तकनीकी विकास और विनिर्माण के लिए भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश (FDI) के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा और 'रणनीतिक स्वायत्तता' की रक्षा के लिए स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी केवल 2-3% है। $40-45 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए IN-SPACe और NSIL (NewSpace India Limited) जैसे संस्थागत सुधारों का भारी उपयोग करना आवश्यक है। FDI मानदंडों में ढील (संशोधित नीतियों के तहत 100% तक FDI की अनुमति) और निजी अंतरिक्ष-तकनीक (Space-Tech) स्टार्टअप्स के लिए बाजार में मांग पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करके, भारत खुद को एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष विनिर्माण और लॉन्च हब में बदल रहा है।
Science & Tech: India’s Space Economy Projected to Reach $40-45 Billion in 7-8 Years
18 Oct 2026
Speaking at the Bloomberg New Economy Forum, Union Minister Dr. Jitendra Singh projected that India's space economy will leap from its current $9 billion valuation to $40-45 billion over the next 7-8 years, driven by private sector integration, global investments, and agile regulatory reforms.
Addressing the Media Roundtable on Space, Sovereignty and New Economy organized by the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Minister of State for Space Dr. Jitendra Singh announced that India’s space economy—currently valued at approximately $9 billion—is on track to reach $40 to $45 billion within the next seven to eight years, fueled by the rapid opening of the sector to private enterprises.
- Public-Private Synergy: The recent unlocking of the space sector demonstrates the immense potential of integrating government institutions (ISRO) with dynamic private industry, achieving significant results in just 5-6 years.
- Commercial Viability & Scale: Dr. Singh emphasized that the immediate priority is to transition from merely demonstrating technological prowess to building globally competitive commercial space companies with sustainable business models.
- Regulatory & Ecosystem Reforms: Scaling Indian enterprises to the international level necessitates faster, timely regulatory approvals, lower operational business costs, and deeper supply-chain integration.
- FDI & Strategic Autonomy: While India is opening its doors to greater domestic and international investments (FDI) for tech development and manufacturing, it remains fiercely committed to maintaining robust indigenous capabilities to safeguard national security and strategic autonomy.
India currently holds a modest 2-3% share of the global space economy. Achieving the $40-45 billion target requires heavily leveraging structural reforms like the creation of IN-SPACe and NewSpace India Limited (NSIL). By easing FDI norms (allowing up to 100% FDI under amended policies) and focusing on demand generation for private space-tech startups, India is transforming from a traditional space-faring nation into a formidable commercial space manufacturing and launch hub, perfectly aligning with the Aatmanirbhar Bharat and Make in India mandates.
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