शासन और सामाजिक न्याय: केंद्र ने 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' छात्रवृत्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण किया अनिवार्य
17 Oct 2026
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, आधार न होने या प्रमाणीकरण विफल होने पर किसी भी बच्चे को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' (PM CARES for Children) योजना के तहत विशेष छात्रवृत्ति (जो कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करती है) का लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) या आधार संख्या होने का प्रमाण अनिवार्य कर दिया है।
| लाभार्थी श्रेणी (आयु वर्ग) | मान्य वैकल्पिक पहचान और आयु दस्तावेज |
|---|---|
| 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे | आधार नामांकन पावती पर्ची (Enrolment ID) तथा आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज: जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, या मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र/अंकतालिका। |
| 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी | आधार नामांकन पर्ची के साथ कोई एक निर्दिष्ट पहचान पत्र: वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र), ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, या राशन कार्ड। |
- किसी भी बच्चे को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा: अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आधार प्रमाणीकरण विफल होने या आधार नंबर आवंटित न होने के कारण किसी भी बच्चे को छात्रवृत्ति सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- अभिभावक के साथ संबंध का सत्यापन: जिन मामलों में बच्चे के पास आधार नहीं है, वहां अधिसूचना में निर्दिष्ट दस्तावेजों के माध्यम से बच्चे की पहचान और माता-पिता या कानूनी अभिभावक (Legal Guardian) के साथ उसके संबंध को सत्यापित करने के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।
- वैकल्पिक प्रमाणीकरण के तरीके: यदि किसी कारणवश आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो जहां भी संभव हो, बायोमेट्रिक या वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित सत्यापन सहित वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियों का प्रावधान किया गया है।
- योजना का उद्देश्य: यह विशेष छात्रवृत्ति योजना उन अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा (कक्षा 1 से 12) को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता दोनों या कानूनी अभिभावक को खो दिया था।
UPSC और राज्य PCS (GS पेपर 2: ई-गवर्नेंस और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं) के दृष्टिकोण से यह कदम 'आधार अधिनियम, 2016' की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने का प्रयास है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी निर्णय (2018) के निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र ने यह सुनिश्चित किया है कि आधार या बायोमेट्रिक विफलता के कारण कोई भी अनाथ या संवेदनशील बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार और सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
Governance & Social Justice: Centre Mandates Aadhaar Authentication for PM CARES for Children Scholarship
17 Oct 2026
The Ministry of Social Justice and Empowerment has mandated Aadhaar authentication to avail scholarship benefits under the PM CARES for Children Scheme (Classes 1 to 12), while ensuring no child is denied benefits by providing alternative identity verification norms.
The Ministry of Social Justice and Empowerment has issued an official notification making Aadhaar authentication (or proof of possession of an Aadhaar number) mandatory for beneficiaries availing educational assistance under the Special Scholarship Scheme of PM CARES for Children (covering schooling from Class 1st to 12th).
| Beneficiary Category | Acceptable Alternative Documents |
|---|---|
| Below 18 Years of Age (Minors) | Aadhaar Enrolment ID (EID) acknowledgement slip PLUS an age proof document: Birth Certificate, Indian Passport, or Class 10th / Class 12th Certificate or Marks Statement from a recognized board. |
| 18 Years of Age and Above (Adults) | Enrolment ID slip along with any specified identity proof: Voter ID Card (EPIC), Driving License, Indian Passport, Ration Card, or other notified documents. |
- Zero-Denial Guarantee: Crucially, the notification mandates that no child shall be denied scholarship assistance due to a failure in Aadhaar authentication or for not possessing an Aadhaar number.
- Guardian Relationship Verification: In cases where Aadhaar is unavailable, benefits will be disbursed smoothly after verifying the child's identity and establishing their relationship with the surviving parent or legal guardian through specified official documents.
- Fallback Authentication Mechanisms: If standard biometric verification fails, the guidelines permit alternative authentication modes—including facial/iris biometrics or One-Time Password (OTP)-based verification—wherever feasible.
- About the Scholarship Scheme: Operated under the PM CARES for Children initiative (originally launched to support children orphaned during the COVID-19 pandemic), the Special Scholarship provides financial assistance of ₹20,000 per annum per child (comprising a monthly allowance of ₹1,000 and an annual academic allowance of ₹8,000) for students in Classes 1 to 12.
For UPSC aspirants (GS Paper 2: E-Governance, Welfare Schemes for Vulnerable Sections, and Judicial Pronouncements), this notification exemplifies the balance between targeted Direct Benefit Transfer (DBT) efficiency under Section 7 of the Aadhaar Act, 2016 and the Supreme Court’s constitutional mandate in the Justice K.S. Puttaswamy judgment (2018). By explicitly guaranteeing that no child will be excluded due to authentication failure or lack of Aadhaar, the government ensures leak-proof welfare delivery without violating the fundamental right to education and social security for vulnerable children.
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