अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति ने दूसरे 'भारत-EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026' को किया संबोधित
07 Oct 2026
ऐतिहासिक TEPA समझौते की पहली वर्षगांठ के अवसर पर, पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन ने 100 बिलियन डॉलर की निवेश साझेदारी और 1 मिलियन रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ दूसरे भारत-EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत-EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 (2nd India-EFTA Prosperity Summit) को संबोधित किया। यह उच्च स्तरीय सभा भारत और 'यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ' (EFTA) के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ था।
- महत्वाकांक्षी विषय (Theme): 2026 के शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय "100 बिलियन अमरीकी डालर की निवेश साझेदारी का निर्माण, भारत में 1 मिलियन नौकरियां पैदा करना" है। यह TEPA की प्रगति की समीक्षा और उद्योग-सरकार सहयोग में तेजी लाने पर केंद्रित है।
- बहुपक्षीय भागीदारी: इस शिखर सम्मेलन में भारत और चार EFTA देशों—स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन—के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योगपति और प्रमुख हितधारक एक साथ आए हैं।
- द्विपक्षीय आधार: हैदराबाद हाउस में पूर्व की द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पार्मेलिन ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया और परिवहन प्रौद्योगिकियों व बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- आर्थिक विस्तार: यह शिखर सम्मेलन नए सीमा पार निवेश (cross-border investments) की घोषणा करने और व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा नवाचार में अभूतपूर्व अवसरों को खोलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
TEPA का सफल पहला वर्ष भारत की मुक्त व्यापार समझौता (FTA) रणनीति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, जो टैरिफ रियायतों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रतिबद्धताओं के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ता है। 15 वर्षों में EFTA ब्लॉक से 100 बिलियन डॉलर प्राप्त करने से 'पारंपरिक निवेश चैनलों' पर भारत की निर्भरता कम होगी, और 'हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग' तथा 'स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण' में तेजी आएगी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए आवश्यक है।
Economy & IR: PM Modi and Swiss President Address 2nd India-EFTA Prosperity Summit 2026
07 Oct 2026
Marking the first anniversary of the historic TEPA agreement, PM Modi and Swiss President Guy Parmelin addressed the 2nd India-EFTA Prosperity Summit to unlock a $100 billion investment partnership and create 1 million jobs in India.
Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin addressed the 2nd India-EFTA Prosperity Summit 2026 at Bharat Mandapam, New Delhi. The high-level gathering marks the first anniversary of the landmark Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) between India and the European Free Trade Association (EFTA), which officially entered into force on October 1, 2025.
- Ambitious Summit Theme: The core theme of the 2026 summit is “Building a USD 100 Billion Investment Partnership, creating 1 Million Jobs in India,” focusing on reviewing TEPA's progress and accelerating industry-government collaboration.
- Multilateral Participation: The summit brought together senior government officials, industry leaders, and key stakeholders from India and the four EFTA States: Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein.
- Bilateral Foundation: Building on earlier bilateral talks at Hyderabad House, PM Modi and President Parmelin reinforced commitments to democratic values and signed critical agreements promoting transportation technologies, mobility systems, and infrastructure.
- Expanding Economic Horizons: The summit serves as a platform to announce new cross-border investments and unlock unprecedented opportunities in trade, technology collaboration, and deep-tech innovation.
The successful first year of TEPA demonstrates a paradigm shift in India's FTA strategy, explicitly linking tariff concessions to binding foreign direct investment (FDI) commitments. Securing $100 billion from the EFTA bloc over 15 years will drastically reduce India's reliance on traditional investment channels, accelerating high-end manufacturing, precision engineering, and the clean energy transition essential for realizing a $5 trillion economy.
