अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत ने 1 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा, UAE के साथ संबंध किए मजबूत
28 Sep 2026
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य की घोषणा की। 14वें भारत-यूएई संयुक्त कार्यबल में, दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
मुंबई में निवेश पर 14वें भारत-यूएई उच्च-स्तरीय संयुक्त कार्यबल (Joint Task Force) की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के अपने कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर (10 खरब डॉलर) करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- द्विपक्षीय व्यापार और निवेश: भारत-यूएई CEPA के तहत, द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर लगभग 100 बिलियन डॉलर हो गया है। अब दोनों देशों का लक्ष्य 2032 तक इसे 200 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। यूएई ने भारत में 100 बिलियन डॉलर के दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य रखा है।
- ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा: ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, यूएई के समर्थन से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) के विस्तार के लिए अध्ययन जारी हैं। इसके साथ ही, एलएनजी/एलपीजी (LNG/LPG) आपूर्ति और समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन (subsea gas pipelines) की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।
- समुद्री और अंतरिक्ष सहयोग: आधुनिक बंदरगाहों, जहाज निर्माण और मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित कार्य समूह बनाया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में, निजी स्टार्टअप्स, उपग्रह निर्माण और कक्षीय मलबे (orbital debris) की सफाई तकनीक पर सहयोग बढ़ाया जाएगा।
- फिनटेक और खाद्य सुरक्षा: यूएई में UPI के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ, भविष्य का सहयोग साइबर सुरक्षा और एआई-आधारित वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित होगा। खाद्य क्षेत्र में, सरकार कृषि-नवाचार को बढ़ावा देने के लिए "वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन" (One District One Cuisine) पहल का देश भर में विस्तार करना चाहती है।
रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौता (CEPA), आर्थिक कूटनीति के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क है। यूएई की संप्रभु पूंजी (sovereign capital) को भारत की विशाल बुनियादी ढांचा और तकनीकी जरूरतों (बंदरगाहों से लेकर AI और फिनटेक तक) के साथ सहजता से जोड़कर, नई दिल्ली मध्य पूर्व में अपनी भू-आर्थिक (geo-economic) स्थिति को अत्यधिक मजबूत कर रही है।
Economy & IR: India Sets $1 Trillion Export Target, Deepens Ties with UAE
28 Sep 2026
Union Minister Piyush Goyal announced an ambitious $1 trillion export target for this fiscal year. At the 14th India-UAE Joint Task Force, both nations committed to boosting bilateral trade to $200 billion by 2032, expanding cooperation in space, energy, and fintech.
Addressing the media after the 14th India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced that India has set an ambitious target of raising its total exports of goods and services to $1 Trillion this year, up from $863 billion last year.
- Bilateral Trade & Investment: Under the India-UAE CEPA, bilateral trade has doubled to around $100 billion. The nations now aim to reach $200 billion by 2032. The UAE plans a long-term investment target of $100 billion in India.
- Energy Security & Infrastructure: To bolster energy security, studies are underway to expand India's Strategic Petroleum Reserves with UAE support, alongside exploring greater LNG/LPG supplies and potential subsea gas pipelines.
- Maritime & Space Cooperation: A dedicated working group will focus on modernizing ports, shipbuilding, and repair. In the space sector, collaboration will extend to private startups, satellite manufacturing, and orbital debris cleaning technology.
- Fintech & Food Security: With UPI usage growing rapidly in the UAE, future cooperation will pivot towards cybersecurity and AI-based financial services. On the food front, the government is looking to expand the “One District One Cuisine” initiative nationwide to boost agri-innovation and exports.
The India-UAE Free Trade Agreement (CEPA), negotiated in record time, serves as a global benchmark for economic diplomacy. By seamlessly integrating UAE's sovereign capital with India’s massive infrastructure and technological needs—ranging from port capacity doubling to AI and Fintech—New Delhi is cementing a highly strategic geo-economic anchor in the Middle East.
