पर्यावरण और पारिस्थितिकी: राष्ट्रपति मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन पर मजबूत वैश्विक कार्रवाई का किया आह्वान
21 Sep 2026
NGT के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समुदाय-आधारित अनुकूलन, सतत वनीकरण और विकासशील देशों के लिए जलवायु लचीलेपन व आर्थिक विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।
पर्यावरण और पारिस्थितिकी: राष्ट्रपति मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन पर की मजबूत कार्रवाई की मांग
📌 संबोधन का संदर्भ (Context):
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा आयोजित 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
🌱 संबोधन के मुख्य बिंदु:
- संवेदनशील समुदायों पर प्रभाव: राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के नुकसान, पानी की कमी और भूमि क्षरण जैसे गंभीर असंतुलन पैदा कर रहा है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी, छोटे किसानों, महिलाओं और वन-निवासी समाजों को प्रभावित करता है।
- पारंपरिक ज्ञान और अनुकूलन (Adaptation): पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निहित समुदाय-आधारित अनुकूलन दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 'खेत तालाबों' (farm ponds) के उपयोग जैसे व्यावहारिक स्थानीय समाधानों की वकालत की।
- सतत वनीकरण (Sustainable Afforestation): हरित लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करते हुए, उन्होंने कहा कि सतत वनीकरण का वास्तविक उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल स्वस्थ और आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्र (ecosystems) को बहाल करना है।
- विकास और जलवायु लक्ष्यों में संतुलन: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकासशील देशों को ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो उनकी आर्थिक आकांक्षाओं और विकास की जरूरतों से समझौता किए बिना 'क्लाइमेट रेजिलिएंस' (जलवायु लचीलापन) का निर्माण करे।
- NGT और मिशन लाइफ (Mission LiFE) की भूमिका: उन्होंने जनभागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के 'मिशन लाइफ' की सराहना की, और पर्यावरण विवादों को तेजी से सुलझाने में NGT की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की।
🌍 जन-केंद्रित जलवायु रणनीति का निर्माण
राष्ट्रपति का यह संबोधन एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्देश के रूप में कार्य करता है, जो जलवायु कार्रवाई को एक स्थानीय और 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को प्राथमिकता देकर और संवेदनशील कृषि समुदायों की रक्षा करके, भारत 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के लिए एक ऐसा सतत विकास मॉडल तैयार कर रहा है जो तेजी से आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करता है।
Environment & Ecology: President Murmu Calls for Stronger Global Climate Action
21 Sep 2026
Addressing the valedictory session of the NGT International Conference, President Droupadi Murmu emphasized community-based adaptation, sustainable afforestation, and the need for developing nations to balance climate resilience with economic aspirations.
Environment & Ecology: President Murmu Calls for Stronger Climate Action
📌 Context of the Address:
President Droupadi Murmu addressed the valedictory session of the International Conference on ‘The Future of Environment and Climate Dynamics’, organized by the National Green Tribunal (NGT) in New Delhi. She highlighted the urgent need for robust global cooperation to mitigate the impacts of rising natural disasters.
🌱 Key Highlights of the Address:
- Impact on Vulnerable Communities: The President stressed that climate change causes severe imbalances—such as biodiversity loss, water stress, and land degradation—disproportionately affecting rural populations, small farmers, women, and forest-dwelling societies.
- Traditional Knowledge & Adaptation: A strong emphasis was placed on community-based adaptation approaches rooted in traditional knowledge systems. She advocated for practical local solutions, such as utilizing farm ponds in water-stressed regions.
- Sustainable Afforestation: Re-defining green goals, she noted that the true objective of sustainable afforestation is not merely planting trees, but restoring holistic, healthy, and self-sustaining ecosystems aligned with local conditions.
- Balancing Growth and Climate Goals: President Murmu stated that developing countries must chart a path that builds climate resilience without compromising their economic aspirations and development needs, ensuring that commitments are technically feasible.
- Role of NGT & Mission LiFE: She lauded the Indian government's 'Mission LiFE' for fostering ecological restoration through public participation, and praised the NGT for its pivotal role in rapidly resolving environmental disputes and enforcing compliance frameworks for rivers, air quality, and waste management.
🌍 Forging a People-Centric Climate Strategy
The President's address serves as a critical policy directive, shifting the climate narrative from top-down mandates to a localized, people-centric approach. By prioritizing traditional ecological knowledge and protecting vulnerable agricultural communities, India is shaping a sustainable development model for the Global South that balances rapid economic growth with environmental sovereignty.
