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शासन और सामाजिक न्याय: सरकार DDU-GKY 2.0 के तहत 34,000 ग्रामीण युवाओं को करेगी प्रशिक्षित

19 Sep 2026

शासन और सामाजिक न्याय: सरकार DDU-GKY 2.0 के तहत 34,000 ग्रामीण युवाओं को करेगी प्रशिक्षित

ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से DDU-GKY 2.0 के तहत 34,000 ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण शुरू करेगा। इसका लक्ष्य अगले साल तक प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण के जरिए 3.57 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है।


शासन और सामाजिक न्याय: सरकार DDU-GKY 2.0 के तहत 34,000 युवाओं को करेगी प्रशिक्षित
📌 पहल का संदर्भ (Context):
ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन्नत 'दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना' (DDU-GKY 2.0) के तहत लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण शुरू करेगा।
🎯 DDU-GKY 2.0 के मुख्य बिंदु:
  • विशाल लक्ष्य: हालांकि शुरुआती चरण में 34,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय ने अगले साल 31 दिसंबर तक 3.57 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
  • प्रथम चरण की तैयारी: प्रशिक्षण बैचों के शुरू होने की तैयारियों की हाल ही में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा की गई, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।
  • योजना के बारे में: DDU-GKY एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जो विशेष रूप से गरीब ग्रामीण युवाओं को प्लेसमेंट (रोजगार) से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें प्रशिक्षण की अवधि आवश्यकतानुसार 3 से 12 महीने तक होती है।
  • डिजिटल एकीकरण: नया DDU-GKY 2.0 इंटीग्रेटेड पोर्टल एंड-टू-एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को संभालने के लिए सुसज्जित है, जो अधिक दक्षता, पारदर्शिता और निर्बाध डिजिटल मॉनिटरिंग (digital monitoring) सुनिश्चित करता है।
📈 जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का उपयोग

ग्रामीण युवाओं को बाजार-प्रासंगिक कौशल से लैस करना शहरी-ग्रामीण आर्थिक विभाजन को पाटने के लिए महत्वपूर्ण है। रोजगार (प्लेसमेंट) से जुड़े प्रशिक्षण और मजबूत डिजिटल मॉनिटरिंग पर ध्यान केंद्रित करके, DDU-GKY 2.0 ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करता है, संकटग्रस्त पलायन (distress migration) को रोकता है और समावेशी राष्ट्रीय विकास के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करता है।

Governance & Social Justice: Govt to Train 34,000 Rural Youth under DDU-GKY 2.0

19 Sep 2026

Governance & Social Justice: Govt to Train 34,000 Rural Youth under DDU-GKY 2.0

The Ministry of Rural Development is set to launch DDU-GKY 2.0 next month to train 34,000 rural youth, aiming to skill over 3.57 lakh individuals by next year through placement-linked training.


Governance & Social Justice: Govt to Train 34,000 Rural Youth under DDU-GKY 2.0
📌 Context of the Initiative:
The Ministry of Rural Development will commence the training of nearly 34,000 rural youth under the upgraded Deen Dayal Upadhyaya - Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) 2.0 starting next month across most States and Union Territories.
🎯 Key Highlights of DDU-GKY 2.0:
  • Massive Target: While 34,000 youth will be trained in the initial phase, the Ministry has set an ambitious target to skill over 3.57 lakh rural youth by December 31, 2027.
  • Phase-1 Preparedness: The preparedness for training batches was recently reviewed across 14 States and UTs, including major states like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh, and Tamil Nadu.
  • About the Scheme: DDU-GKY is a Centrally Sponsored Scheme specifically designed to provide placement-linked skill training to poor rural youth. The training duration ranges flexibly from 3 to 12 months based on the trade.
  • Digital Integration: The new DDU-GKY 2.0 Integrated Portal is equipped to handle the end-to-end project life cycle, ensuring high efficiency, transparency, and seamless digital monitoring.
📈 Reaping the Demographic Dividend

Equipping rural youth with market-relevant skills is crucial for bridging the urban-rural economic divide. By focusing on placement-linked training and robust digital monitoring, DDU-GKY 2.0 actively addresses rural unemployment, reduces distress migration, and harnesses India's demographic dividend for inclusive national growth.