पर्यावरण और पारिस्थितिकी: भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम
19 Sep 2026
पीएम मोदी ने 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' का उद्घाटन किया। उन्होंने COP-21 लक्ष्यों की समय से पहले प्राप्ति, 54% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और वैश्विक हरित पहलों पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण शासन को मजबूत करने के लिए 17 देशों के वैश्विक पर्यावरण विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश एक साथ आए हैं।
- उत्सर्जन और COP-21 की सफलता: पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। गौरतलब है कि भारत G-20 का एकमात्र देश है जिसने समय से पहले ही अपने COP-21 (पेरिस समझौता) प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा का दबदबा: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अब भारत की स्थापित बिजली क्षमता में 54% से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuel) स्रोतों का है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। पिछले 12 वर्षों में पवन ऊर्जा (Wind energy) में तीन गुना वृद्धि हुई है।
- वैश्विक नेतृत्व पहल: भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस और मिशन लाइफ (Mission LiFE) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के नए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।
- संवैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने जोर देकर कहा कि संविधान भविष्य की पीढ़ियों के प्रति एक नैतिक प्रतिबद्धता है, जो पर्यावरण संरक्षण को एक मौलिक नागरिक कर्तव्य बनाता है। देश में बाघों, शेरों, हाथियों और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण में भी बड़ी सफलता मिली है।
ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। 54% गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करके और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पार करके, भारत ने इस धारणा को तोड़ दिया है कि आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई एक साथ नहीं चल सकते। इससे भारत 'ग्लोबल साउथ' (Global South) की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है।
Environment & Ecology: India's Per Capita Carbon Emissions Less Than Half of Global Average
19 Sep 2026
PM Modi inaugurated the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics, highlighting India's fulfillment of COP-21 goals, achieving 54% non-fossil fuel capacity, and leading global green initiatives.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the two-day International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi, organized by the National Green Tribunal (NGT). The event brings together global environmental experts, Supreme Court, and High Court judges from 17 countries to strengthen environmental governance.
- Emissions & COP-21 Success: PM Modi stated that India’s per capita carbon emissions are less than half the global average. Notably, India is the only G-20 nation to successfully fulfill its COP-21 (Paris Agreement) commitments ahead of schedule.
- Renewable Energy Dominance: Environment Minister Bhupender Yadav highlighted that non-fossil fuel sources now account for over 54% of India’s installed electricity capacity. India ranks 3rd globally in renewable energy capacity and is the 2nd largest solar growth market. Wind energy has grown 3x in the last 12 years.
- Global Leadership Initiatives: India is setting new global standards through multilateral institutions like the International Solar Alliance (ISA), Global Biofuels Alliance, International Big Cat Alliance, and Mission LiFE (Lifestyle for Environment).
- Constitutional & Judicial Ethos: Chief Justice of India Surya Kant emphasized that the Constitution is a moral commitment to future generations, making environmental protection a fundamental citizen duty. Wildlife conservation efforts have also yielded significant population increases for tigers, lions, elephants, vultures, and the Great Indian Bustard.
Developing nations have historically been unfairly burdened with carbon reduction targets. By achieving 54% non-fossil capacity and exceeding Paris Agreement goals ahead of time, India is successfully dismantling the narrative that economic growth and determined climate action are mutually exclusive, establishing itself as the voice of the Global South in climate diplomacy.
