अर्थव्यवस्था: सरकार ने स्पष्ट किया, P2P UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा
16 Sep 2026
सरकार और NPCI ने स्पष्ट किया है कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI लेनदेन पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। UPI इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए केवल ₹2,000 से अधिक के बड़े P2M (मर्चेंट) लेनदेन पर मामूली MDR लागू होगा।
वित्त मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के तहत एक संशोधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचा पेश किया है, जो अगले महीने की 15 तारीख से प्रभावी होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI लेनदेन पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे।
- उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त: P2P लेनदेन और ₹2,000 तक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान बिल्कुल मुफ्त हैं। QR कोड के माध्यम से प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए 'शून्य MDR' लागू रहेगा। कुल मिलाकर, लगभग 96% P2M लेनदेन अप्रभावित रहेंगे।
- बड़े P2M लेनदेन पर MDR: ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% का मामूली MDR लागू होगा। उच्च मूल्य वाले लेनदेन (₹75,000 और उससे अधिक) के लिए, MDR प्रति लेनदेन ₹300 पर सीमित (Capped) होगा।
- क्षेत्र-विशिष्ट फ्लैट दरें: रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में भुगतान के लिए, ₹2,000 से अधिक की राशि पर केवल ₹5 प्रति लेनदेन का फ्लैट MDR लगेगा।
- उपभोक्ता सुरक्षा और समर्पित कोष: बैंकों और UPI ऐप्स को ग्राहकों से प्लेटफॉर्म शुल्क (platform fees) लेने या MDR का बोझ ग्राहकों पर डालने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यापारियों के बीच UPI को बढ़ावा देने के लिए कुल MDR संग्रह का 5% मिलाकर एक 'समर्पित कोष' (dedicated fund) बनाया जाएगा।
MDR कोई टैक्स नहीं है; यह सर्वर बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए बैंकों और ऐप प्रदाताओं के बीच साझा किया जाने वाला शुल्क है। खुदरा और छोटे व्यापारी UPI भुगतानों को पूरी तरह से मुफ्त रखते हुए केवल उच्च-मूल्य वाले वाणिज्यिक लेनदेन पर शुल्क लगाकर, सरकार आम आदमी पर बोझ डाले बिना डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के दीर्घकालिक विस्तार और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित कर रही है।
Economy: Govt Clarifies No Charges for P2P UPI Transactions, Notifies New MDR
16 Sep 2026
The Government and NPCI clarified that all Person-to-Person (P2P) UPI transactions will remain completely free. A nominal MDR will apply only to large Person-to-Merchant (P2M) transactions over ₹2,000 to sustain the UPI ecosystem.
The Finance Ministry and the National Payments Corporation of India (NPCI) have introduced a revised Merchant Discount Rate (MDR) framework under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, effective from the 15th of next month. The government has explicitly clarified that all Person-to-Person (P2P) UPI transactions will remain completely free of charge.
- Zero Charges for Consumers & Small Merchants: P2P transactions and Person-to-Merchant (P2M) payments up to ₹2,000 are absolutely free. Small merchants receiving up to ₹1 lakh/month via QR codes will continue to enjoy mandatory zero MDR. Overall, ~96% of P2M transactions remain unaffected.
- MDR on Large P2M Transactions: A nominal MDR of 0.4% will apply to P2M transactions above ₹2,000. For high-value transactions (₹75,000 and above), the MDR is capped at ₹300 per transaction.
- Sector-Specific Flat Rates: Payments in sectors like Railways, telecom, insurance, fuel, and agriculture inputs will incur a flat MDR of just ₹5 per transaction for amounts exceeding ₹2,000.
- Consumer Safeguards & Dedicated Fund: Banks and UPI apps are prohibited from levying platform fees or passing MDR charges to customers. Additionally, a dedicated fund comprising 5% of total MDR collections will be created to promote UPI among small merchants.
MDR is not a tax; it is a fee shared among banks and app providers to maintain server infrastructure. By strategically taxing only high-value commercial transactions while keeping retail and small-merchant UPI entirely free, the government ensures the long-term financial sustainability and expansion of India's world-class digital payment ecosystem without burdening the common man.
