शासन और ग्रामीण विकास: सरकार ने DILRMP 3.0 के परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च किए
11 Sep 2026
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल और एकीकृत करने के लिए DILRMP 3.0 के दिशानिर्देश जारी किए।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 'डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम' (DILRMP) 3.0 के परिचालन दिशानिर्देश औपचारिक रूप से लॉन्च किए। यह पहल ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति के मालिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' (Ease of Living) को बेहतर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
- सिस्टम एकीकरण (System Integration): अलग-थलग डिजिटलीकरण से आगे बढ़ते हुए, DILRMP 3.0 भूमि प्रशासन के लिए एक एकीकृत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाने पर केंद्रित है।
- पुरानी चुनौतियों का समाधान: राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने बताया कि यह नया चरण स्थानिक सटीकता (spatial accuracy), जियो-रेफरेंस्ड मैप (georeferenced maps) और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच निर्बाध इंटरऑपरेबिलिटी को प्राथमिकता देगा।
- वित्तीय और कार्यान्वयन मॉडल: यह कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण (Central Funding) के साथ लागू किया जाएगा। इसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से प्रबंधित किया जाएगा।
- किसानों को लाभ: सटीक और सुलभ दस्तावेज़ीकरण से नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और किसान आसानी से संस्थागत ऋण (institutional credit) प्राप्त कर सकेंगे।
भारत में भूमि भावनात्मक, पारिवारिक और आर्थिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। स्थानिक सटीकता सुनिश्चित करके, DILRMP 3.0 भूमि विवादों को काफी हद तक कम करेगा, ग्रामीण अचल संपत्ति बाजार (real estate) को औपचारिक रूप देगा, और औपचारिक ऋण चैनलों तक घर्षण रहित (frictionless) पहुंच के माध्यम से किसानों के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) में सुधार करेगा।
Governance & Rural Development: Govt Launches DILRMP 3.0 Guidelines
11 Sep 2026
Union Minister Shivraj Singh Chouhan launched the operational guidelines for DILRMP 3.0 to establish a fully integrated Digital Public Infrastructure for land records with 100% central funding.
Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chouhan formally launched the Operational Guidelines for the Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) 3.0 in New Delhi. The initiative marks a decisive step toward improving the 'Ease of Living' for rural citizens, farmers, and property owners.
- System Integration: Moving away from isolated digitization, DILRMP 3.0 focuses on full system integration to build a unified Digital Public Infrastructure (DPI) for land administration.
- Resolving Legacy Challenges: MoS Dr. Chandra Sekhar Pemmasani highlighted that the new phase prioritizes spatial accuracy, georeferenced maps, and seamless interoperability across various government departments.
- Financial & Implementation Model: The programme will be rolled out across all States and Union Territories with 100 percent central funding under a phased, performance-linked mechanism managed via the Public Financial Management System (PFMS).
- Farmer Centricity: Accurate and accessible documentation will spare citizens from repeated visits to government offices and enable farmers to secure institutional credit easily.
Land in India is deeply tied to emotional, familial, and economic identities. By ensuring spatial accuracy and real-time interoperability, DILRMP 3.0 actively reduces land disputes, formalizes the rural real estate market, and drastically improves the financial inclusion of farmers through frictionless access to formal credit channels.
