Caste Census 2027 Cleared by SC: The Push for a 'Casteless' Option
22 May 2026
The Supreme Court has dismissed a petition seeking to stall the caste census under the ongoing Census 2027. While this marks India's first comprehensive caste enumeration since 1931, experts and editorials are advocating for a crucial democratic right: allowing citizens the option to officially identify themselves as 'casteless' to promote a progressive society.
Polity & Society: SC Clears Caste Census 2027, Demand for 'Casteless' Option Rises
📊 Key Facts & Historical Background:
- First Since 1931: Following a major policy shift in April 2025, this will be India's first full-scale caste enumeration since the 1931 British-era census.
- Phase 2 Implementation: The decennial census (originally due in 2021) is ongoing. The caste enumeration will happen in the second phase, recording everyone's specific caste, not just SC/ST status.
- Failure of 2011 SECC: The previous Socio-Economic and Caste Census (SECC) of 2011 produced over 46 lakh distinct caste names and 8 crore data errors, rendering the dataset largely unusable.
⚖️ The Paradox & The 'Casteless' Argument
India faces a constitutional paradox: state policies aim to create a casteless society, yet they rely heavily on caste identities for affirmative action (reservations).
While a caste census helps target welfare measures accurately, it also risks ossifying (hardening) caste identities. Therefore, sociologists and editorials strongly advocate that while counting caste, the ultimate goal must remain the annihilation of caste. Citizens must be given the democratic right and a separate column to classify themselves as 'Casteless' if they wish to do so.
जाति जनगणना 2027: सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी और 'जातिविहीन' (Casteless) विकल्प की मांग
22 May 2026
सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना के तहत 'जाति जनगणना' पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। 1931 के बाद पहली बार हो रही इस विस्तृत गणना के बीच, विशेषज्ञ यह मांग कर रहे हैं कि प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए नागरिकों को जनगणना में खुद को आधिकारिक तौर पर 'जातिविहीन' (Casteless) घोषित करने का विकल्प मिलना चाहिए।
सामाजिक न्याय: 2027 की जाति जनगणना को SC की मंजूरी, 'Casteless' विकल्प की उठी मांग
📊 मुख्य तथ्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
- 1931 के बाद पहली बार: अप्रैल 2025 में सरकार के नीतिगत बदलाव के बाद, यह 1931 की ब्रिटिश-कालीन जनगणना के बाद भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर होने वाली 'जाति जनगणना' होगी।
- दूसरे चरण में होगी गणना: जनगणना के दूसरे चरण में केवल SC/ST ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति से उसकी विशिष्ट जाति पूछी जाएगी। (2021 की जनगणना कोविड के कारण टल गई थी)।
- 2011 SECC की विफलता: 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में 46 लाख अलग-अलग जातियों के नाम और डेटा में 8 करोड़ गलतियां सामने आई थीं, जिससे वह डेटा बेकार हो गया था।
⚖️ विरोधाभास और 'जातिविहीन' (Casteless) होने का तर्क
भारत एक वैचारिक विरोधाभास का सामना कर रहा है: एक तरफ राज्य की नीतियां जातिविहीन समाज (Casteless Society) बनाना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण और प्रतिनिधित्व के लिए जातीय पहचान पर निर्भर हैं।
यद्यपि जाति जनगणना कल्याणकारी उपायों को लक्षित करने में मदद करती है, लेकिन इससे जातियों के बीच दूरियां बढ़ने और पहचान के कट्टर होने (ossifies identities) का खतरा है। इसलिए, द हिंदू के इस संपादकीय में मांग की गई है कि हमारा अंतिम लक्ष्य 'जाति का विनाश (Annihilation of caste)' होना चाहिए। यदि कोई नागरिक चाहे, तो उसे जनगणना फॉर्म में खुद को 'जातिविहीन (Casteless)' घोषित करने का पूर्ण अधिकार और अलग कॉलम मिलना चाहिए।
