अर्थव्यवस्था और संसाधन: राज्यसभा में 'खान और खनिज (संशोधन) विधेयक, 2026' पर विचार शुरू
13 Aug 2026
भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश-अनुकूल और 'महत्वपूर्ण खनिजों' (critical minerals) की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्यसभा में MMDR संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है।
अर्थव्यवस्था और संसाधन: राज्यसभा में 'खान और खनिज (संशोधन) विधेयक 2026' पेश
राज्यसभा ने 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' (MMDR Amendment Bill 2026) को विचार और पारित करने के लिए अपने पटल पर लिया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने यह विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य MMDR अधिनियम, 1957 में महत्वपूर्ण संशोधन करना है।
⛏️ विधेयक के मुख्य बिंदु और उद्देश्य:
- दक्षता और निवेश को बढ़ावा: इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र (mining sector) को आधुनिक बनाना है, ताकि इसे वैश्विक और घरेलू पूंजी को आकर्षित करने के लिए अधिक कुशल और निवेश-अनुकूल (investment-friendly) बनाया जा सके।
- 'महत्वपूर्ण खनिजों' (Critical Minerals) पर ध्यान: बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पहचानते हुए, यह विधेयक विशेष रूप से देश को 'महत्वपूर्ण खनिजों' (जैसे लिथियम, कोबाल्ट आदि, जो ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक हैं) की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- खनिज युक्त भूमि पर केंद्र का नियंत्रण: इस विधेयक के माध्यम से, केंद्र सरकार MMDR अधिनियम के ढांचे के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार विशिष्ट खनिज सामग्री वाली 'खनिज युक्त भूमि' (mineral-bearing lands) के नियमन को अपने नियंत्रण में लेने का भी प्रयास कर रही है।
🇮🇳 भारत की संसाधन स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था हरित प्रौद्योगिकी (green technology) की ओर बढ़ रही है, महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है। खनन नियमों को सुव्यवस्थित करने और प्रमुख खनिज-युक्त भूमि को विनियमित करने के लिए केंद्र को सशक्त बनाने से आयात निर्भरता कम होगी और रणनीतिक क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य तेजी से हासिल होगा।
Economy & Resources: Rajya Sabha Takes Up Mines and Minerals (Amendment) Bill, 2026
13 Aug 2026
The Rajya Sabha has taken up the MMDR Amendment Bill 2026 to make India's mining sector more efficient, investment-friendly, and capable of meeting the growing demand for critical minerals.
Economy & Resources: Rajya Sabha Takes Up Mines and Minerals (Amendment) Bill 2026
The Rajya Sabha has taken up the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 for consideration and passage. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the Bill, which seeks to further amend the archaic provisions of the MMDR Act, 1957.
⛏️ Key Highlights & Objectives of the Bill:
- Boosting Efficiency & Investment: The primary aim of the legislation is to thoroughly modernize India’s mining sector, making it significantly more efficient and investment-friendly to attract global and domestic capital.
- Focus on Critical Minerals: Recognizing the shifting global supply chains, the bill is specifically designed to equip the country to fulfill its rapidly growing demand for critical minerals (essential for EVs, renewable energy, and advanced electronics).
- Central Regulation: Through this Bill, the Centre also seeks to bring under its control the regulation of mineral-bearing lands having specific mineral contents, adhering strictly to the parameters prescribed under the MMDR Act framework.
🇮🇳 Securing India's Resource Independence
As the global economy transitions towards green technology, securing a steady supply of critical minerals is a matter of national security. Streamlining mining regulations and empowering the Centre to regulate key mineral-bearing lands will reduce import dependencies and accelerate India's journey towards self-reliance (Atmanirbhar Bharat) in strategic sectors.
