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शासन और कानून: केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त सजा वाले 'ड्राफ्ट बिल' को दी मंजूरी

25 Jul 2026

शासन और कानून: केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त सजा वाले 'ड्राफ्ट बिल' को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामलों में सख्त सजा और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा सुधारों के तहत अपने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है।


शासन और कानून: कैबिनेट ने 'एंटी-पेपर लीक' ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी, NTA से 47 अधिकारी बर्खास्त

📌 फैसले का संदर्भ (Context):
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट बिल (Draft Bill) को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे और सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।

📜 मुख्य बिंदु और NTA में बड़ा बदलाव:

  • संसद में पेश होगा बिल: सूत्रों के अनुसार, सख्त सजा वाले इस प्रस्तावित 'एंटी-पेपर लीक' कानून को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।
  • NTA से 47 अधिकारी बर्खास्त: परीक्षा प्रणाली में गंभीर सुधार लाने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त (terminate) कर दिया है।
  • आपराधिक कार्रवाई के निर्देश: NTA के इस संपूर्ण कायाकल्प (complete overhaul) के तहत, बर्खास्त किए गए इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

⚖️ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार

यह निर्णायक विधायी और प्रशासनिक कदम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की पवित्रता को बहाल करने के लिए उठाया गया है। फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना और NTA की सफाई, लाखों छात्रों के भविष्य को संगठित शिक्षा माफियाओं से बचाने में एक ढाल का काम करेगी।

Governance & Law: Union Cabinet Approves Stringent Anti-Paper Leak Draft Bill

25 Jul 2026

Governance & Law: Union Cabinet Approves Stringent Anti-Paper Leak Draft Bill

The Union Cabinet has approved a draft bill for strict punishments and fast-track courts in paper leak cases. Meanwhile, the NTA has terminated 47 officials as part of major examination reforms.


Governance & Law: Union Cabinet Approves Anti-Paper Leak Draft Bill for Stricter Punishment

📌 Context of the Decision:
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex, has officially approved a crucial draft bill. The proposed legislation aims to set up fast-track courts and ensure much stricter punishments in cases of paper leaks and examination malpractices.

📜 Key Highlights & NTA Overhaul:

  • Upcoming Legislation: According to official sources, the newly approved anti-paper leak draft bill is expected to be introduced in Parliament next week for passing.
  • Mass Terminations at NTA: In a major bid to execute serious examination reforms, the National Testing Agency (NTA) has terminated 47 officials from service amidst ongoing paper leak controversies.
  • Criminal Proceedings: The crackdown does not stop at terminations; legal and criminal actions will also be initiated against some of these officials as part of the complete overhaul of the NTA.

⚖️ Reforming the Examination System

This decisive legislative and administrative action aims to restore the integrity of national examinations. Setting up fast-track courts and overhauling the NTA will act as a massive deterrent, safeguarding the future of millions of students from organized exam mafias.